बजेट २०८३/८४: स्वास्थ्य, अस्पताल र खानेपानीमा ठूलो लगानी, स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको नयाँ स्वास्थ्य बजेट: सुधारको अपेक्षा तर मधेश र नारायणी अस्पतालप्रति पुरानै उपेक्षा

काठमाडौँ, १६ जेठ (२०८३)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य र खानेपानी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, सेवा विस्तार र आधारभूत स्वास्थ्य संरचनालाई मजबुत बनाउने केही सकारात्मक लक्ष्यहरू समावेश गरिएको देखिन्छ। बजेटले डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, औषधि पहुँच विस्तार, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति जस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिएको छ।

तर, यसै बजेटमा देशको दोस्रो पुरानो अस्पताल मानिने वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कुनै स्पष्ट, ठोस र जवाफदेही योजना नदेखिनु गम्भीर प्रश्न बनेको छ। वर्षौँदेखि भवन विस्तार, उपकरण अभाव, जनशक्ति कमी र सेवा गुणस्तरको समस्या भोग्दै आएको यो अस्पताल अझै पनि नीति-निर्माणको प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताजनक छ।

नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल रु १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि रु ३७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसरी संघीय बजेटमा निरन्तर देखिने केन्द्रीकृत सोच र असमान विकास नीतिले मधेश क्षेत्रका स्वास्थ्य संरचनाहरू पछाडि परिरहेका छन्। परिणामस्वरूप, मधेशका धेरै जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर रहँदै आएको छ, जसले गर्दा मानव विकास सूचकांक (HDI) पनि देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा कमजोर देखिन्छ।

मधेशको विकासमा देखिने यो संरचनागत असमानता केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, शिक्षा, पूर्वाधार र रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। यदि नारायणी अस्पताल जस्ता प्रमुख संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर ठोस कार्यान्वयन नभए, स्वास्थ्य असमानता अझै गहिरिने र क्षेत्रीय विकासको अन्तर बढ्ने खतरा रहनेछ।

१. स्वास्थ्य र अस्पताल सुधार: सरकारी अस्पतालमा बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार र बिमाको ओभरहल

बजेटले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन र विपन्न नागरिकलाई कडा रोगको उपचारमा राहत दिन ऐतिहासिक घोषणाहरू गरेको छ।

• बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार: अब सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर रोगको उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनेछ। यस कदमले जटिल रोगसँग लडिरहेका विपन्न परिवारलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• स्वास्थ्य बिमामा रु १५ अर्ब: स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ र विस्तार गर्न सरकारले रु १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ। आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने र यसलाई ‘सिंगल-पेयर’ (एकीकृत प्रणाली) मोडलमा लैजाने बजेटको लक्ष्य छ।
• अस्पताल र पूर्वाधार विकास: देशका ३३६ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस्तै, प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पताल (Teaching Hospital) का रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ भने वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन (Burn) उपचारको क्षमता वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ।
• दुर्गममा एयर एम्बुलेन्स र टेलिमेडिसिन: कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम क्षेत्रका विकट स्थानमा ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। साथै, भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन टेलिमेडिसिन सेवाको विस्तार गरिनेछ।
• नर्स र स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन: स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न नर्सहरूको रात्रि ड्युटी (Night Duty) भत्ता दोब्बर बनाइएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भत्तामा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।
• नियमनकारी निकाय स्थापना: औषधि र खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियमनका लागि अमेरिकाको FDA शैलीको ‘खाद्य तथा औषधि प्रशासन’ र स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड तोक्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ (National Health Accreditation Authority) स्थापना गरिनेछ।

२. स्वच्छ खानेपानी: ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई २४ सै घण्टा पानी

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि विनियोजित रु ३७ अर्ब १७ करोड मार्फत सरकारले प्रविधिमैत्री र दिगो खानेपानीको मोडल अघि सारेको छ।

• स्मार्ट वितरण र २४ सै घण्टा पानी: सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र ‘स्मार्ट वितरण प्रणाली’ मार्फत देशका सबै नागरिकलाई २४ सै घण्टा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र १०० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित पानीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
• तराई-मधेशमा आर्सनिकमुक्त अभियान: तराई-मधेश क्षेत्रको खानेपानीमा रहेको आर्सनिकको समस्या समाधान गर्न ‘आर्सनिकमुक्त तराई अभियान’ चलाइनेछ। यसका लागि डिप बोरिङ प्रणाली र २८० वटा विशेष आयोजनाहरू सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
• काठमाडौँ उपत्यका र ठूला आयोजना: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निरन्तरतासँगै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित याङ्ग्री र लार्के नदीबाट काठमाडौँमा पानी ल्याउने अध्ययन कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत संरचनामा गाभिनेछ।

मुख्य बजेट विनियोजन तालिका

सम्पादकीय टिप्पणी:

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले स्वास्थ्य र खानेपानी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र प्राविधिक सवलीकरण (जस्तै: एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल र स्मार्ट वाटर सिस्टम) मा जोड दिएको देखिन्छ। बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार र नर्सहरूको भत्ता वृद्धि सकारात्मक कदम हुन्। यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा जस्तै यी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूको सफल कार्यन्वयन र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नै यो बजेटको मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।

References (स्रोतहरू):

१. माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य (जेठ १५, २०८३)।

२. द काठमाडौँ पोस्ट (The Kathmandu Post) – “Budget prioritises roads, health, education and energy projects” (मे २९, २०२६).

३. रिपोर्टर्स नेपाल र नेपाल खवर – “स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब एक खर्ब दुई अर्ब बजेट विनियोजन” (जेठ १५, २०८३).

४. क्लिकमान्डु (Clickmandu) – “Government pledges universal access to 24/7 clean drinking water via smart systems within 5 years” (मे २९, २०२६).